इसलिए प्रशासन को केवल किसी दुर्घटना के बाद सक्रिय होने के बजाय समय रहते व्यापक निरीक्षण अभियान चलाना चाहिए।इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एक और गंभीर प्रश्न लगातार उठता रहा है। समाज में समय-समय पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि कुछ शिक्षक विद्यालय या महाविद्यालय में अपेक्षित गुणवत्ता से शिक्षण नहीं कराते और विद्यार्थी निजी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। यदि कहीं इस प्रकार की शिकायतें हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तथ्य सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, जो शिक्षक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके योगदान का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी निष्कर्ष पर बिना प्रमाण के पहुंचना उचित नहीं होगा।आज आवश्यकता केवल कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, अग्निशमन विभाग और संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से जनपद के सभी कोचिंग सेंटरों का सुरक्षा ऑडिट कराएं। जहां कमियां मिलें, उन्हें निर्धारित समय में दूर कराया जाए और गंभीर लापरवाही मिलने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।लखनऊ की त्रासदी हमें चेतावनी देती है कि सुरक्षा में लापरवाही की कीमत कभी-कभी मासूम जिंदगियों से चुकानी पड़ती है। इसलिए यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का है। यदि आज बिजनौर और धामपुर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर समीक्षा कर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो संभव है कि भविष्य में किसी परिवार का चिराग बुझने से बच जाए।आखिर सवाल यही है—क्या हम किसी और हादसे का इंतजार करेंगे, या फिर समय रहते ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां बच्चों का भविष्य ही नहीं, उनका जीवन भी पूरी तरह सुरक्षित हो।
